७ वा वेतन आयोग

सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल :

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 23.55 टक्‍क्‍यांची घसघशीत पगारवाढ देण्याची शिफारस करणारा बहुचर्चित सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. के. माथूर यांनी आज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सादर केला.


सुमारे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख निवृत्तीवेतनधारक यांना या शिफारशींचा लाभ मिळणार असून, या वेतनवाढीमुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचाही मार्ग मोकळा होणार आहे.

दरम्यान, वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्राच्या तिजोरीवर 1.02 लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये (2014) यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या नियुक्तीची घोषणा केली होती.

संभाव्य वेतनवाढीचे अध्ययन करून आयोगाने 27 ऑगस्टपर्यंत अहवाल देणे अपेक्षित होते.

केंद्र सरकारने डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू कराव्यात, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

या शिफारशींनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन (बेसिक) 18 हजार रुपये असावे.

यानुसार, सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे कमाल वेतन दरमहा सव्वा दोन लाख रुपये असेल.

तर मंत्रिमंडळ सचिवांचे वेतन अडीच लाख रुपये असेल.

2016-17 या आर्थिक वर्षात केंद्राच्या तिजोरीवर 1,02,100 कोटी रुपयांचा भार पडेल.

यातील 39,100 कोटी रुपये मूळ वेतनात वाढीवर, 29,300 कोटी रुपये भत्ते वाढीवर खर्च होतील, तर 33,700 कोटी रुपये निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतनवाढीवर खर्च होतील.

म्हणजे मूळ वेतनात 16 टक्के वाढ असेल.

तर एचआरए, महागाई भत्ता यासारख्या भत्त्यांमध्ये 63 टक्के वाढ हे प्रमाण 23.55 टक्के असेल.

निवृत्तीवेतनधारकांना 24 टक्के वाढ मिळेल.

याशिवाय दरवर्षी 3 टक्के वार्षिक वेतनवाढ मिळेल. लष्करी जवानांसाठीचे मूळ वेतन सहा हजार रुपयांवरून साडेपंधरा हजार रुपये करण्यात यावे, अशी शिफारस आयोगाची आहे.

तर लष्करातील वैद्यकीय सेवांमधील कर्मचाऱ्यांचे (नर्सिंग ऑफिसर) मूळ वेत 4,200 वरून 10,800 रुपये, हवाई दलातील नॉन कॉम्बॅटन्ट कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 1,000 वरून 3,600 रुपये करण्यात यावे, अशीही शिफारस आयोगाची आहे.

अंमलबजावणी :

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून अंमलबजावणी सचिवालय नेमले जाईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या शिफारशींचे अध्ययन करेल.

समितीमध्ये सर्व सरकारी खात्यांचे प्रतिनिधी असतील. अर्थमंत्री जेटली यांच्या म्हणण्यानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे या शिफारशींचा केंद्र सरकारवर एक लाख दोन हजार कोटींचा बोजा पडेल.

यातील 74 हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आणि 28 हजार कोटी रुपयांचा भार रेल्वे अंदाज पत्रकावर पडेल.

एकत्रितपणे हे प्रमाण जीडीपीच्या 0.65 टक्के आहे. सरकार या शिफारशींवर अध्ययन करेल आणि लवकरात लवकर अंमलबजावणीचा प्रयत्न असेल.
आयोगाच्या शिफारशी :

1 जानेवारी 2016 पासून नवा वेतन आयोग लागू; राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही याप्रमाणे वेतनवाढ लागू होणार

74 हजार कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पातून, तर 28 हजार कोटी रुपयांची तरतूद रेल्वे अर्थसंकल्पातून

मूळ वेतनाच्या सरासरी 16 टक्के व महागाई व अन्य भत्ते मिळून ही वेतनवाढ 23.55 टक्के इतकी होणार

नव्या वेतनश्रेणीनुसार सचिववगळता केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे एकूण मासिक वेतन 2 लाख 25 हजार; तर सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे मासिक वेतन अडीच लाख रुपयांवर.

सरासरी 3 टक्के इतकी वार्षिक वेतनवाढ लागू होणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांपासून, तर लष्करी जवानांसाठीचे मूळ वेतन 6000 वरून 15 हजार 500 रुपये होणार. यात महागाई भत्ता, वैद्यकीय भत्ता वगैरे अतिरिक्त देणार.

आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय अंमलबजावणी समिती नेमणार. कॅबिनेट सचिव या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. याशिवाय एक अंमलबजावणी सचिवालयही माथूर समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करेल.

900 पानी अहवाल

48 लाख कर्मचारी

52 लाख निवृत्त कर्मचारी

1.02 लाख कोटी तिजोरीवर बोजा

74 हजार कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पातून

28 हजार कोटींची तरतूद रेल्वे अर्थसंकल्पातून