विनाअनुदान शाळांच्या अनुदानासाठी 71 कोटी 50 लाखाची तरतूद

विनाअनुदान शाळांच्या अनुदानासाठी 71 कोटी 50 लाखाची तरतूद

मुंबई :- विधानमंडळाचे नागपूर येथे आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शासनाने पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये राज्यातील अनुदानास पात्र म्हणून घोषीत केलेल्या प्राथमिक / माध्यमिकच्या 1628 शाळा व 2452 वर्गतुकड्यांना 20 टक्के प्रमाणे वेतन अनुदान देण्यासाठी रुपये 71 कोटी 50 लाखाची तरतूद केली आहे.
राज्यात कायम शब्द काढलेल्या व अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा, वर्गतुकडया व कनिष्ठ महाविद्यालयांना आर्थिक तरतूद करावी यासाठी अधिवेशनात आ. दत्तात्रय सांवत यांनी प्रश्न उपस्थित करुन सरकारला धारेवर धरले. परंतु आश्वासनापलिकडे या शासनाने काहीही केलेले नाही. गेल्या नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी श्री. गजानन महाराज, शेगाव येथून तसेच महात्मा गांधीजींच्या सेवाग्राम, वर्धा येथून या शाळांना अनुदान द्यावे, यासाठी पायी दिंडी काढण्यात आलेली होती. पुणे येथे शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर दि. 1 सप्टेंबर 2016 रोजी एक दिवस अन्नत्याग करुन आ. सांवत यांनी लाक्षणिक उपोषणही केले होते. त्यानूसार सप्टेंबर 2016 मध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या 1628 शाळा व 2452 वर्गतुकड्यांना तसेच त्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या 19,247 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सरसकट 20 टक्के प्रमाणे अनुदान देण्यात येईल, असा निर्णय घेऊन हे अनुदान देताना शाळेने बायोमॅट्रीक हजेरी ठेवावी, इयत्ता नववीचा व इयत्ता दहावीच्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल 100 टक्के असावा अशा जाचक अटी टाकल्या होत्या. त्यामुळे या अटी रद्द कराव्यात यासाठी दि. 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी पुणे येथे झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीवर काढलेल्या शिक्षकांच्या मोर्चावर पोलिसांनी प्रचंड लाठीहल्ला केला, त्यात 50 ते 60 शिक्षक जखमी झाले, 59 शिक्षकांना अटक करुन जेलमध्ये ठेवले होते, त्या सर्वांची जामीन घेण्याचे काम आ. सांवत यांनी केले. या सगळ्या कायम विनाअनुदान कृती समिती व शिक्षक आ. विक्रम काळे यांच्या भगीरथ प्रयत्नांमुळे राज्यातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या 1628 शाळा व 2452 वर्गतुकड्यांना तसेच त्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या 19,247 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सरसकट 20 टक्के प्रमाणे वेतन अनुदान देण्यासाठी सभागृहात पुरवणी मागण्या सादर करुन रुपये 71 कोटी 50 लाखाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या शाळांमधून शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. परंतू, दि. 1 व 2 जुलै 2016 रोजी घोषीत झालेल्या शाळांना तसेच घोषीत करावयाच्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानासाठी घोषीत करुन त्यांचीही तरतूद शासनाने यामध्ये करावयास हवी होती. शासनाने याबाबतीत दुजाभाव केल्याची भावना आ. सांवत यांनी व्यक्त केली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या याद्या घोषीत करुन त्यांना व राहिलेल्या सर्व शाळांना अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद करावी व इयत्ता 10 वीच्या 100 टक्के निकालाची अट काढून टाकावी यासाठी कृती समितीला सोबत घेऊन आपला लढा सुरुच राहाणार असल्याचे आ. सावंतयांनी शेवटी सांगीतले.